काठमाडौं। आगामी साउन १ गतेदेखि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले बिजुली महसुलसँगै ५ प्रतिशत भ्याट पनि तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो भ्याट सहुलियत दरमा लगाइने भएकाले सामान्य १३ प्रतिशत भ्याटको सट्टा ५ प्रतिशत मात्र लागू हुनेछ। सरकारको दाबी छ, यसले न्यून खपत गर्ने उपभोक्तालाई असर नगर्ने भए पनि मध्यम र उच्च खपत गर्ने ग्राहक भने करको दायरामा आउनेछन्।
सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। एकातिर विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने नीति लिएको सरकारले उपभोगमै कर लगाउनु विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकार भने यसलाई कर प्रणालीको विस्तार र ऊर्जा क्षेत्रको वित्तीय पारदर्शितासँग जोडेर हेर्दै आएको छ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अधिकांश ग्रामीण तथा न्यून आय भएका उपभोक्ता यसबाट प्रभावित नहुने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार ५० युनिटभन्दा कम विद्युत् प्रयोग गर्ने लाखौं ग्राहकलाई यो व्यवस्था लागू हुँदैन।
सरकारले भ्याटमार्फत उठ्ने रकम विद्युत् पूर्वाधार सुधार, प्रसारण लाइन विस्तार र सेवा गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रयोग गर्ने जनाएको छ। बारम्बार हुने विद्युत् अवरोध, कमजोर प्रसारण संरचना र बढ्दो लगानी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अतिरिक्त स्रोत आवश्यक रहेको सरकारी तर्क छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समेत यो निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने संकेत दिएका छन्। उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीलाई करको दायरामा ल्याउन र दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि यो कदम आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यद्यपि, उपभोक्ता र विभिन्न सरोकारवालाहरूले भने विद्युत् खपत बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग यस्तो नीति मेल नखाने भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।
प्रकाशित मिति: २०२६-०६-०८ , समय : १२:५१:४३ , २ महिना अगाडि