देवानगञ्ज । सरकारी अस्पतालहरूमा सुधारका कुरा नयाँ होइनन्, तर कार्यान्वयन सधैं कमजोर रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य परीक्षणका रिपोर्टहरू डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नु आशा जगाउने कदम हो। बीर अस्पतालको अनुगमनका क्रममा आएको यो प्रतिबद्धता अब व्यवहारमा कत्तिको उतरिन्छ भन्ने नै मुख्य चासोको विषय बनेको छ।
सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन आउने बिरामीले भोग्ने सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै ढिलासुस्ती हो। रिपोर्ट पाउन घण्टौँ होइन, कतिपय अवस्थामा दिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। दैनिक हजारौँ बिरामीको चापलाई कारण देखाइए पनि व्यवस्थापनको कमजोरी लुकाउन यो पर्याप्त बहाना हुन सक्दैन।
डिजिटल प्रणाली लागू गरिएमा सेवामा सहजता आउनुका साथै अनावश्यक भीड घट्न सक्छ। तर, प्रविधि आफैं समाधान होइन—त्यसको प्रभावकारी प्रयोग र पहुँच महत्वपूर्ण हुन्छ। अझै पनि देशका धेरै अस्पतालहरूमा आधारभूत प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। यस्ता चुनौतीलाई बेवास्ता गरेर गरिएको घोषणा केवल नारामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
मन्त्रीले बिरामीलाई बाहिरबाट औषधि किन्न नपर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो। सरकारी अस्पतालमा औषधि अभाव हुनु राज्यको कमजोर व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष संकेत हो, जसलाई सुधार नगरी सेवा सुधारको दाबी अपूरो रहन्छ।
यसैगरी, सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवा सञ्चालन गर्नु सकारात्मक पहल भए पनि यसको प्रभावकारिता सेवा गुणस्तरमा देखिनुपर्छ। अन्ततः, सुधारको मापन घोषणा होइन, नागरिकले महसुस गर्ने सहजता र भरोसाले निर्धारण गर्छ।
प्रकाशित मिति: २०२६-०४-१२ , समय : १६:१३:०७ , ४ घन्टा अगाडि