बि.स. : २०८२ माघ २६, सोमबार

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा पुरानो गोप्य सहमति खारेज, नयाँ सहमति पत्र सार्वजनिक

अनुराग साह 5836  पटक हेरिएको

जनकपुरधाम । राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा पछिल्ला दिनमा चर्किएको विवाद नयाँ दिशातर्फ उन्मुख भएको छ। उपकुलपति र स्ववियु सभापतिबीच भएको गोप्य सहमति पत्र पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको तीन प्रमुख विद्यार्थी संगठन—नेविसङ्घ, अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारी—ले आज संयुक्त रूपमा जनाएको छ। उनीहरूको दबाबपछि विश्वविद्यालय प्रशासन र विद्यार्थी प्रतिनिधिबीच नयाँ सहमति पत्र सार्वजनिक भएको हो।

ती विद्यार्थी संगठनहरूले प्रस्तुत गरेको प्रमाणअनुसार पुरानो सहमति पूर्ण रूपमा निष्क्रिय भएको स्पष्ट देखिन्छ।

पुरानो सहमति खारेज भएका आधारहरू

१. पुरानो समितिको विघटन
पहिलो सहमतिअनुसार डिन विनोद साह संयोजक रहने तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने भनिएको थियो।
नयाँ सहमतिअनुसार भने सबै विद्यार्थी संगठन समेटिएको नयाँ संरचना बन्ने निर्णय भएको छ, जसले पुरानो समिति स्वतः भङ्ग भएको प्रमाणित गर्छ।

२. क्याम्पस प्रमुखबारे निर्णय उल्टाइयो
पहिलेको सहमतिमा क्याम्पस प्रमुख सरोज कुमार ठाकुरलाई राजीनामा वा पदमुक्त गरिने उल्लेख थियो।
नयाँ सहमति पत्रमा भने उनीलाई प्रतिवेदन नआएसम्म बिदामा मात्र राखिने र राजीनामाको कुरा अब लागू नहुने उल्लेख छ।

३. वातावरण सुधारको मोडेल परिवर्तन
पुरानो सहमतिमा स्ववियुसँग समन्वय गरी शैक्षिक तथा भौतिक वातावरण सुधार गर्ने भनिएको थियो।
तर नयाँ सहमतिअनुसार प्रशासनले सबै विद्यार्थी संगठनसँग समावेशी समन्वय गर्दै सुधारको नेतृत्व लिने निर्णय गरिएको छ।

४. एकल वार्ता प्रक्रिया अन्त्य
पहिले स्ववियु सभापतिले उपकुलपतिसँग एक्लै वार्ता गर्ने व्यवस्था थियो।
नयाँ सहमतिअनुसार अब वार्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहवरमा सर्वदलीय मोडमा मात्र हुनेछ।

नयाँ सहमति नै मान्य : विद्यार्थी संगठन

तीन विद्यार्थी संगठनले जारी विज्ञप्तिमा नयाँ सहमति पत्रले पुरानो गोप्य सहमतिका सबै संरचनात्मक व्यवस्था—समिति गठन, वार्ता शैली, व्यवस्थापन प्रणाली र तालाबन्दीसम्बन्धी बुँदाहरू—प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्थापन गरेको उल्लेख गरेका छन्।

विद्यार्थी नेता श्याम साहले भने, “पहिले भएको सहमति अब पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। नयाँ सहमतिलाई नै वैध कागजका रूपमा मानिन्छ।”

अघिल्ला विवाद अब समाधानतर्फ ?

नयाँ सहमति सार्वजनिक भएपछि विश्वविद्यालयमा देखिएको तनाव केही कम हुने अनुमान गरिएको छ। तर विवाद पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने कि फेरि नयाँ मोड लिने भन्ने प्रश्न भने आगामी सर्वदलीय छलफलपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

प्रकाशित मिति: २०२५-१२-१० , समय : २२:४२:०२ , २ महिना अगाडि

error: Content is protected !!