देवानगञ्ज । देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेचनप्रसाद मेहताले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उठाइएको बेरुजुसम्बन्धी आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै ती बेरुजुहरू भ्रष्टाचार नभई प्रक्रियागत ढिलाइ र कागजात व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण देखिएको दाबी गरेका छन्।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मेहताले आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका बेरुजु विवरणप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भन्नुभयो, “जसले काम गर्छ, उसकै बेरुजु देखिन्छ। तर त्यसलाई भ्रष्टाचारको रूपमा चित्रण गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।”
उनले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाको कुल बजेट भन्दा धेरै रकम देखाइएकोप्रति पनि आपत्ति जनाए। गाउँपालिकाको वास्तविक बजेट ६९ करोड ७ लाख रुपैयाँ भए पनि प्रतिवेदनमा १ अर्ब २९ करोड बढी देखाइएको भन्दै अध्यक्ष मेहताले यस्तो तथ्याङ्कले भ्रम सिर्जना गर्ने बताए। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा देखाइएको १२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बेरुजुमध्ये अधिकांश योजना सम्पन्न भइसकेको भए पनि बिल प्रणालीमा समावेश नहुनु, वा कागजात अपलोडको ढिलाइका कारण बेरुजु देखिएको हो।
सिँचाइको विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युत कार्यालयलाई दिइएको ६ करोड रुपैयाँको काम सम्पन्न नभएकाले हालसम्म बिल पेश नभएको र त्यसैका कारण बेरुजु देखिएको अध्यक्ष मेहताले स्पष्ट पारे। त्यस्तै, २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ काम भइसके पनि कागजात नपुगेको कारण बेरुजुमा परेको दाबी गरे। इन्डक्सन चुलो वितरणमा देखिएको ८ लाख बेरुजुप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै उनले गाउँपालिकाले चुलो नै वितरण नगरेको हुँदा बिल पेस गर्न नसकिएको बताए।
पेस्कीका रूपमा देखिएको ७७ लाख रुपैयाँमध्ये अधिकांश ठेकेदारलाई अग्रिम भुक्तानीस्वरूप दिइएको भन्दै अध्यक्ष मेहताले त्यसलाई जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा लिएको जस्तो बुझाउने प्रयास गलत भएको बताए। तीमध्ये ६५ लाख रुपैयाँ पहिले नै फर्छ्यौट भइसकेको र बाँकी रकम पनि प्रक्रियाअनुसार फर्छ्यौट हुँदै गएको जानकारी दिए।
चाडपर्व खर्च शीर्षकमा देखिएको ६ लाख रुपैयाँबारे उनले स्थानीय तह स्थापना भएयता २५ हजार रुपैयाँ र एक महिनाको तलब चाडपर्व खर्चबापत दिँदै आएको प्रचलन रहेको बताए। २०७९/२०८० मा फर्छ्यौट गरिएको यो रकम २०८०/२०८१ मा नगर्दा बेरुजुमा देखिएको भन्दै हाल सबै जनप्रतिनिधिलाई पत्र काटेर फर्छ्यौटको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाए।
किसानलाई दिइएको मोटर अनुदानमा १९ लाख असुल गर्नुपर्ने उल्लेखप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अध्यक्ष मेहताले यस्तो सहायता रकममा असुल खोज्नु गैरवास्तविक र नीति विपरीत भएको बताए। “किसानलाई अनुदान दिएको रकम कसरी असुल गर्ने? अडिटरलाई स्पष्ट बुझाए पनि उहाँले मानेनन्,” अध्यक्षको भनाइ थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मेहताले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने अडिटरको कार्यशैलीप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै गाउँपालिकाको वास्तविक बजेटभन्दा बढी बजेट देखाउनु, वितरण नै नभएको वस्तुको बिल माग गर्नु र नीति अनुसार गरिएको खर्चलाई असुलको रूपमा देखाउनु लेखा परीक्षणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने विषय भएको बताए।
“हामीले जुनसुकै काम गरेका छौं, त्यसको प्रमाण छ। कागज नभएर बेरुजु देखिनु बेग्लै कुरा हो। फर्छ्यौट त गरिन्थ्यो, यदि बिल समयमै अपलोड भएको भए,” अध्यक्षले स्पष्ट पारे। उनले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गर्न खोजिएको आरोपसमेत लगाए।
“बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार होइन। यसलाई नियतबस गलत रूपमा प्रचार गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। हाम्रो दायित्व कागजात मिलाएर फर्छ्यौट गर्नु हो, जुन हामी गरिरहेका छौं,” अध्यक्ष मेहताको प्रष्टोक्ति थियो।
प्रकाशित मिति: २०२५-०७-१७ , समय : २२:५३:२५ , ७ महिना अगाडि