विराटनगर। आज सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै छन्। प्रदेश सरकारहरूद्वारा प्रस्तुत हुन लागेका बजेटका खाका हेर्दा लगभग सबैले ‘भौतिक पूर्वाधार’ र ‘मानवीय विकास’ लाई शीर्ष प्राथमिकतामा राखेका छन्। यति हेर्दा रणनीतिक सोच झल्के पनि त्यसभित्रको नीति दृष्टिकोण, बजेट वितरणको न्यायिकता र दीर्घकालीन योजनाको गहिराइ हेर्ने हो भने अनेकौं प्रश्न उब्जिन्छन्।
कोशी प्रदेश सरकारले यस वर्ष झण्डै ३७ अर्बको बजेट ल्याउँदैछ, जुन अघिल्लो वर्षको ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको तुलनामा डेढ अर्बले बढी हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले पर्यटन वर्ष २०८२ लाई लक्षित गर्दै संरचनागत विकास, पूर्वाधार विस्तार र मानवीय क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेका छन्। सतही रूपमा हेर्दा यो स्वागतयोग्य प्रयास हो। तर, यस्तो संरचनामुखी दृष्टिकोणले सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जनाजस्ता मुलभूत मानवीय आवश्यकतालाई पछि पार्दैछ।
सबैभन्दा आलोचनायोग्य पक्ष हो – योजनाको छनोट र बजेट वितरणमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप। ‘५० हजार मुनिका कुनै योजना नराखिने’ भन्ने निर्णय वित्तीय शुद्धिकरणको प्रयासजस्तो देखिए पनि, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २.५ करोड, समानुपातिकलाई १.५ करोड र सत्तारुढ दलका सांसदलाई ५ करोडसम्म छुट्याउने नीति भने बजेटको राजनीतिकरणको प्रतिविम्ब हो। यसले संसदीय वितरणलाई चाकडी र नातावादको खेलमै परिणत गर्ने देखिन्छ। यस्तो असमान वितरणले समावेशी र सन्तुलित विकासलाई गम्भीर क्षति पुर्याउँछ।
योजनाहरु योजना बैंकमा प्रविष्ट नभएसम्म बजेट नदिने भनिए पनि, योजना बैंकमा कसरी योजना छानिएका छन्, कति व्यापक परामर्शका आधारमा छनोट भएका हुन्, तिनीहरूको वास्तविक प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको छ कि छैन – यी प्रश्न अझै अस्पष्ट छन्। बजेट प्रक्रियामा स्थानीय तह र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित नगरेसम्म माथिबाट थोपिने योजना दीर्घकालीन रूपमा असफल हुने जोखिम रहन्छ।
त्यस्तै, मधेस प्रदेशले पनि भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासमै जोड दिँदै करिब ४६ अर्बको बजेट ल्याउँदैछ। यद्यपि, ‘मानवीय विकास’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समावेशिता, युवा सशक्तिकरणजस्ता क्षेत्रको स्पष्ट रणनीति अझै कमजोर छ। मानवीय विकास भन्ने शब्द केवल औपचारिकतामा सीमित नहोस् भन्ने अपेक्षा राख्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रदेश बजेटहरूले प्रविधि, नवप्रवर्तन, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, जलवायु सम्बोधन र सूचनामूलक अर्थतन्त्रजस्ता विषयमा स्पष्ट दिशा र प्राथमिकता नदिएसम्म, प्रदेश विकास केवल डोजर–डामरको परिधिभित्र सीमित हुनेछ। भौतिक पूर्वाधार आवश्यक अवश्य हो, तर त्यसले विकासको सम्पूर्ण अर्थ ओगट्न सक्दैन।
वास्तवमा, बजेट एउटा आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई सरकारको दृष्टिकोण र नेतृत्वको प्रतिबिम्ब हो। त्यसैले प्रदेश सरकारले अब सोच बदल्न जरुरी छ – संरचना निर्माणभन्दा अगाडि मानिस, समुदाय, र भविष्य निर्माणको सोच अवलम्बन गर्ने बेला आएको छ। अल्पकालीन लोकप्रियता होइन, दीर्घकालीन समावेशी र न्यायपूर्ण विकास हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ। बजेट त्यसको माध्यम बन्न सकोस्।
प्रकाशित मिति: २०२५-०६-१५ , समय : ११:५२:५९ , ३ हप्ता अगाडि