सुनसरी । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको आह्वानमा आइतबार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा एकैसाथ विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। सोही कार्यक्रमअन्तर्गत बर्जु गाउँपालिका कार्यालयको प्रांगणमा पनि राहत शिक्षकहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उदासीनताविरुद्ध विरोध सभा सम्पन्न गरेका छन्।
कार्यक्रममा बर्जु गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। सहभागीहरूले हातमा “राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्था गर”, “शिक्षकको अधिकार सुरक्षित गर” जस्ता मागपत्रसहितका प्लेकार्ड बोकेका थिए र विरोधका नाराहरू घन्काएका थिए।
वक्ताहरूले लामो समयदेखि अस्थायी रूपमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूको भविष्य अनिश्चित रहेको भन्दै छिट्टै स्थायी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले राहत शिक्षकहरूकै योगदानमा विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका बेला सरकारले उनीहरूको हक अधिकारलाई उपेक्षा गर्नु शिक्षा क्षेत्रको अपमान भएको बताएका छन्।
राहत शिक्षकहरूको स्थायीकरणको माग वर्षौंदेखि उठ्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म ठोस नीतिगत निर्णय नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले यसबारे कुनै योजना नल्याएको र छलफलमा पनि चासो नदेखाएको भन्दै केन्द्रीय समितिले देशव्यापी विरोध कार्यक्रमको आह्वान गरेको थियो।
विरोधसभामा बर्जु राहत शिक्षक समितिका अध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार चौधरी, नेपाल शिक्षक महासंघ बर्जु कार्यसमितिका अध्यक्ष तथा पूर्व सुनसरी जिल्ला राहत शिक्षक समितिका अध्यक्ष बिजय चौधरी, बर्जु प्रधानाध्यापक संघका अध्यक्ष पुनितलाल चौधरी, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष विनोद गुरुङ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष युबराज श्रेष्ठ, पूर्व राहत शिक्षक समितिका अध्यक्ष आनन्दी कुमार चौधरी लगायत स्थानीय समाजसेवी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य र पत्रकारहरू उपस्थित थिए। उनीहरूले राहत शिक्षकको माग जायज भएको र यसलाई छिट्टै समाधान नगरे शिक्षा प्रणाली कमजोर हुने चेतावनी दिएका थिए।
कार्यक्रमका संयोजकहरूले भनेका छन्, “यदि मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन भने, हामी अझ ठूलो आन्दोलनमा उत्रनेछौं।” आवश्यक परे काठमाडौँसम्म केन्द्रीय प्रदर्शन र विद्यालयहरूमा शिक्षण बहिष्कारजस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने उनीहरूको चेतावनी थियो।
बर्जु राहत शिक्षक समितिका अध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार चौधरीले आजको विरोध सभाले राहत शिक्षकहरूको स्थायी व्यवस्था, सेवा सुविधा र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म दबाब सिर्जना गरेको र आगामी कार्यक्रम नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार अघि बढाउने बताए।
प्रकाशित मिति: २०२५-०८-११ , समय : १६:४५:५८ , ६ महिना अगाडि