सर्लाही। देशको समृद्धि र अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने तराई–मधेश आज चरम खडेरीको चपेटामा परेको छ। वर्षा अभावका कारण खेत बन्जर भएका छन्, इनार–कुवा सुक्दै गएका छन् र जनजीवन संकटमा परेको छ। यस्तै अवस्थामा बलरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामाशंकर प्रसाद कुशवाहाले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै एक मर्मस्पर्शी खुला पत्र लेखेका छन्, जसको शीर्षक नै छ – “तराई सुकिरहेको छ, सरकार!”
नगर प्रमुख कुशवाहाको भनाइमा, तराईको सुख्खा केवल मौसमी असहजता होइन, पूर्णरूपमा प्राकृतिक विपत्ति हो। पत्रमा उनले लेखेका छन्, “मधेशमा वर्षा नहुँदा प्यासले छटपटिएका जनता, बन्जर खेत र सुकिरहेका जलस्रोत अब मौसमको बहानामा ढाक्न सकिने अवस्था छैन। अहिले सरकारको मौनता आफैंमा अर्को संकट हो।”
जनस्वास्थ्यदेखि खाद्य सुरक्षासम्म खतरा
साउनको अन्त्यसम्म पनि एक थोपा पानी नपरेपछि बलरालगायत तराईका धेरै नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा इनार, कुवा, ट्युबवेलहरू सुक्दै गएका छन्। खेतमा अन्न अङ्कुरिन नसकेपछि खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न थालेको छ। नगर प्रमुख कुशवाहाले जनस्वास्थ्यमा समेत असर देखिन थालेको भन्दै सरकारलाई तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेका छन्।
पाँच बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र
नगर प्रमुख कुशवाहाले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि सारेका छन् पाँच यथार्थपरक माग:
१. तत्काल राहत घोषणा – खडेरीग्रस्त क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै तुरुन्त राहत कार्यक्रम लागू गर्न।
२. निःशुल्क पानी वितरण केन्द्र – पिउने पानीको चरम अभाव भएकोले प्रत्येक वडामा पानी वितरण केन्द्र स्थापना गर्न।
३. खडेरी राहत कोष – विपन्न तथा दैनिक मजदुरीमा आश्रित परिवारलाई लक्षित गर्दै आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
४. आपतकालीन सिँचाइ योजना – ट्यांकर, वैकल्पिक जलस्रोत र तत्काल सिँचाइका साधन परिचालन गर्न।
५. मोबाइल स्वास्थ्य टोली परिचालन – स्वास्थ्य संकट न्यूनीकरणका लागि चिकित्सकीय टोलीहरू प्रभावित क्षेत्रमा खटाउन।
“मधेश कहिले बग्छ, कहिले सुक्छ – कसरी जिउने?”
पत्रमा नगर प्रमुखले विगतका बाढी, शीतलहर र हालको सुख्खा अवस्थालाई स्मरण गराउँदै मधेशको दारुण अवस्था बयान गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “मधेशमा शीतलहर आउँदा मरिन्छ, बाढी आउँदा बगिन्छ, र अहिले वर्षा नआएर सुक्छ।” यस्ता समस्या हरेक वर्ष दोहोरिए पनि राज्यको तर्फबाट स्थायी समाधान खोजिने पहल नहुनु दुःखद भएको उनको गुनासो छ।
सरकारप्रति विश्वास तर अब कागजी घोषणाले नपुग्ने
नगर प्रमुख कुशवाहाले सरकारको समावेशीता, सामाजिक न्याय र संवेदनशील नेतृत्वप्रति विश्वास व्यक्त गरे पनि अब केवल घोषणा गरेर जनताको पीडा समाधान नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भनेका छन्, “यो गुनासो होइन, जनताको आवाज हो।” अब राज्यले कागजमा सीमित नीति होइन, ठोस कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्ने समय आएको उनी बताउँछन्।
तराईको संकट अब बेवास्ता गर्न नसकिने चरणमा
खडेरीले चुलिंदो संकट, बन्जर बन्दै खेत, अभावमा बाँचिरहेका नागरिकहरू र सरकारको सुस्त प्रतिक्रिया — यी सबैले मिलेर तराई–मधेशको अवस्था भयावह बनाएको छ। नगर प्रमुख कुशवाहाको खुला पत्रले आजको पीडा, भविष्यको डर र राज्यप्रतिको अपेक्षा–तीनवटैलाई स्पष्ट शब्दमा चित्रण गरेको छ।
अब सरकारको कदम नै निर्णायक हुनेछ — तराई बाँच्ने कि सुक्ने भन्ने प्रश्नमा।
प्रकाशित मिति: २०२५-०७-२७ , समय : १९:४८:२२ , ७ महिना अगाडि