इनरुवा। भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको ६० करोड ३६ लाख रुपैयाँको बजेटले स्थानीय विकासको सम्भावनालाई एकपटक फेरि उजागर गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले समावेशी र योजनामुखी सोचको झल्को त दिएको छ, तर यसको वास्तविक परीक्षण भने कार्यान्वयनमै हुनेछ।
गाउँसभा मार्फत बजेट र नीति सार्वजनिक गर्नु स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास हो, जसले नागरिकलाई सूचना र सहभागिताको अधिकार दिलाउँछ। सभामा अघिल्ला वर्षहरूमा देखिएका कमजोरीहरू जस्तै— आम्दानी लक्ष नपुगेको, अनुदान कटौती भएको, भुक्तानीमा समस्या आएको— स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनु स्वीकारोक्तिको साहसिकता हो। तर त्यसका समाधान के छन्? भन्ने कुरामा विस्तृत योजना देखिएको छैन।
अध्यक्ष अजमल अख्तर अजादले कृषि, स्वास्थ्य बीमा, पूर्वाधार निर्माण, महिला उद्यमशीलता र जेष्ठ नागरिकका विषयमा उठाएको प्राथमिकता यथार्थपरक छ। तर यी विषयहरूमा अनुभव र प्रभावकारी पहुँच नभएसम्म कुनै पनि कार्यक्रम जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।
नीति राम्रो छ, तर भरपर्दो व्यवस्थापन र पारदर्शिता जरुरी
गत वर्षमा भुक्तानी रोकिएर अलपत्र परेको योजनाहरूको अनुभव ताजै छ। यस्तो अवस्थामा, यस वर्षको बजेटले विश्वास जित्न मापनयोग्य कार्ययोजना, पारदर्शी खर्च, समयसीमा र निगरानी संयन्त्र चाहिन्छ। योजनाको छनोट प्रक्रियाबाट ‘पार्टीगत पहुँच’, ‘गुटगत भागबन्डा’ र ‘मनलाग्दी खर्च’ हटाउन सकिएन भने जनविश्वास अझै कमजोर हुनेछ।
महिला, दलित, अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिकलाई छुट्टै प्राथमिकता दिइनु समावेशी शासनको सकारात्मक अभ्यास हो। तर यो अभ्यास भत्ता वितरण र फोटो खिचाइसम्म सीमित भयो भने यस्ता कार्यक्रमले समाजमा विभेद हटाउने होइन, देखावटी उपस्थिति मात्र दिने खतरा रहन्छ।
पत्रकार सम्मान : राम्रो अभ्यासको थालनी होस्
यस वर्षको गाउँसभाबाट पत्रकार सुरेन्द्र मेहता तथा पाँच जना कर्मचारीलाई गरिएको सम्मान सञ्चार सेवा र सुशासनप्रति सकारात्मक संकेत हो। आलोचना सहेर पनि सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यको अभ्यास हो— यस्तो अभ्यास दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर कायम रहोस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ।
प्रकाशित मिति: २०२५-०६-२५ , समय : ०९:३२:५३ , १ हप्ता अगाडि