देवानगञ्ज । देवानगञ्ज गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको ५३ करोड ८८ लाख ६५ हजार ४१० रुपैयाँको बजेटले गाउँको विकासप्रतिको सोच र दृष्टिकोण प्रस्ट्याएको छ। समावेशी विकास, डिजिटल प्रविधि, कृषि आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले गाउँलाई समावेशी र सशक्त बनाउने संकेत गरेको छ।
‘खुसी किसान, देवानगञ्जको पहिचान’ भन्ने नाराले कृषि क्षेत्रलाई रोजगारीमूलक र आत्मनिर्भर बनाउने संकल्प देखिएको छ। तर, विगतको अभ्यासले देखाएको छ— बजेटको घोषणाभन्दा बढी चुनौती यसको कार्यान्वयन हो। बिउ, मल, सिंचाइ, बजार जस्ता समस्याले थलिएको किसानले वास्तविक लाभ लिन सकेका छैनन्। १ करोड ५४ लाखको कृषि बजेटले कृषकको अवस्था बदल्न सक्नेछ भनेमात्र यो नाराको सार्थकता हुनेछ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा दलित किशोरीको हितमा छुट्याइएको रकम सकारात्मक प्रयास हुन्। यस्ता कार्यक्रमहरूले दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छन्, यदि नीति निर्माणमा स्थानीय आवश्यकता र सहभागिता सुनिश्चित गरिएको खण्डमा मात्र।
यस वर्षको बजेटमा सबैभन्दा उत्साहजनक पक्ष सूचना प्रविधिमा गरिएको लगानी हो। ‘डिजिटल देवानगञ्ज’ को परिकल्पना, आफ्नै मोबाइल एप, इन्ट्रानेट, डिजिटल हाजिरी, सार्वजनिक सूचना प्रवाहका लागि डिजिटल बोर्ड र सर्भर स्थापना जस्ता विषयहरूले स्थानीय प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक बनाउन सक्छ। तर प्रविधिमा गरिएको लगानी दिगो हुन मानव स्रोत विकास, तालिम र प्रभावकारी प्रयोग सँग जोडिनु आवश्यक छ।
पूर्वाधारतर्फ छुट्याइएको १२ करोड ८० लाख बजेटले सडक, पुल, सिंचाइ निर्माणमा योगदान दिने अपेक्षा गरिन्छ। यद्यपि, सन्तुलित विकासका नाममा हुने राजनीतिक विभाजन र योजनामा हुने चलखेलले बजेटको प्रभावकारिता खल्बल्याउने खतरा सधैं रहन्छ। त्यसैले योजना छनोटदेखि मूल्याङ्कनसम्म जनप्रतिनिधि र नागरिक दुबैको निगरानी र पारदर्शिता अपरिहार्य छ।
सहकारी प्रणाली सुदृढीकरण, गरिबी निवारण, स्वरोजगार प्रवर्द्धन लगायतका प्रयासहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छन्। तर ती कार्यक्रमहरूलाई केवल रकम बाँड्ने माध्यम बनाइनु हुँदैन। अनुगमन, क्षमता अभिवृद्धि र परिणाममुखी योजना आवश्यक छन्।
अन्ततः, यो बजेटले उद्यमशीलता, प्रविधिमैत्री प्रशासन र समावेशी विकास को खाका त प्रस्तुत गरेको छ, अब मूल कुरा कार्यान्वयन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृति निर्माण गर्नु हो।
बजेटको हरेक अंकले गाउँको भविष्य लेख्ने हो भने, त्यस लेखनी चलाउने जिम्मा जनप्रतिनिधि मात्र होइन, सचेत नागरिकको पनि हो।
प्रकाशित मिति: २०२५-०६-२५ , समय : ०८:५१:२४ , १ हप्ता अगाडि