विराटनगर। भिजिट भिषा प्रकरणले मुलुकको राजनीतिमा तरंग ल्याइरहेका बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त सहमति जनताको हितका लागि बाध्यात्मक रूपमा गरिएको दाबी गरेका छन्।
शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दाहालले संसदमा अड्किएका निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गराउने दबाबका कारण अस्थायी रूपमा सहमति गर्नुपरेको स्पष्ट पारे। उनले यो सहमति कुनै व्यक्तिकेन्द्रित नभई नीति निर्माणको चरणका लागि गरिएको भन्दै एक महिनाभित्र छानबिन समिति गठन गरेर आवश्यक नीतिगत ढाँचा बनाइने बताएका छन्।
“यो विषय केवल गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा मात्र सीमित छैन,” दाहालले भने, “समग्ररूपमा संवेदनशील भएकाले समाधानका लागि यस्तो सहमति गरिएको हो।”
उनले पछिल्लो सहमति ‘उधारो’ नभएको दाबी गर्दै भने, “यदि यो सहमति प्रभावकारी देखिएन भने, हामी एक महिनापछि फेरि आन्दोलनमा जान सक्छौं।”
सत्ता साटासाटको आरोप ‘वाहियात’
दाहालले भिजिट भिषा सहमति सत्तासिन गठबन्धनका नेताबीचको साटासाटको परिणाम हो भन्ने आरोपलाई खारेज गरे। “हाम्रो विरोध सरकारलाई चेतावनी दिनका लागि हो, सत्ता जोगाउन होइन,” उनले भने।
उनले भिजिट भिषा प्रकरणलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग जोडेर पार्टी नेता अग्नी सापकोटालाई जोगाउन गरिएको आरोप पनि अस्वीकार गरे। “यो एकदमै वाहियात र कपोलकल्पित आरोप हो,” उनले भने।
‘तीन शीर्ष नेताहरू एउटै होइनन्’
दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आफू एउटै लाइनमा छन् भन्ने टिप्पणीलाई अस्वीकार गरे। “हामी सबैको आ–आफ्नै विचार, सिद्धान्त र रणनीति छन्, हामी एउटै होइनौं,” दाहालले स्पष्ट पारे।
उनले पार्टी नेता जनार्दन शर्मालाई पार्टी छाड्न निर्देशन दिएको भन्ने समाचारलाई समेत असत्य र भ्रामक बताए। “मैले त्यस्तो केही भनेको छैन, त्यो गलत प्रचार हो,” उनले जिकिर गरे।
निष्कर्ष
भिजिट भिषा प्रकरणले पुनः एकपटक नेपाली राजनीतिमा पारदर्शिता, सत्ता सन्तुलन र जनताको सरोकारसम्बन्धी बहसलाई चर्काएको छ। अध्यक्ष दाहालको स्पष्टिकरणले सत्ता गठबन्धनभित्रको असमझदारीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास देखिए पनि यसको वास्तविक असर छानबिन समिति गठन र त्यसको निष्कर्षपछि मात्र प्रस्ट हुने देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: २०२५-०६-१४ , समय : १५:०४:४३ , ३ हप्ता अगाडि