बि.स. : २०८२ आषाढ १९, शुक्रबार
"प्रशासनदेखि प्रदेश सभा हल्लायो, केदार कार्कीले गरे यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा" LIVE

नेपाली कांग्रेस सभापति देउवाले ओली सरकारको बजेट र प्रशासनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे

आर्य न्युज 2140  पटक हेरिएको

File Photo

विराटनगर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालेका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा सभापति देउवाले सरकारले हालै पेश गरेको आर्थिक बजेटका कतिपय पक्षहरु आफू र पार्टीलाई चित्त नबुझेको बताएका छन्।

देउवाले आफ्नो भाषणमा देशको वर्तमान अवस्था र चुनौतीहरुलाई औँल्याउँदै, सरकारले ल्याएको बजेटमा त्यस्ता समस्याको पर्याप्त सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका थिए। उनले भनें, “नेपाल–भारतको खुला सीमाबाट हुने तस्करी र अवैध कारोबार रोक्न सरकारले कडा नीति अपनाउनुपर्छ। विशेषगरी सुनको आयातलाई पूर्णरूपमा खुला गरेपछि अवैध रूपमा सुनको आवागमन हुने खतरा बढेको छ, जुन तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।”

उनले यसअघिदेखि नै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रणमा सशक्त कदम नउठाइएको र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए। त्यसका साथै, उनले सरकारलाई उद्योगपतिहरुलाई सहजीकरण गरेर उत्पादन बढाउन र व्यापारीहरुलाई सहज वातावरण प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यान जानु पर्ने बताएका छन्। “देशमा भ्रष्टाचारले विकासमा ठूलो बाधा पुर्याइरहेको छ, त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने सबै उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ,” उनले भने।

सभापति देउवाले हालको सरकारको कामकाज प्रभावकारी नहुँदा जनस्तरमा असन्तुष्टि बढेको पनि औंल्याए। उनी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको र जनजीवनमा अपेक्षित सुधार नभएको उल्लेख गर्दै यसको सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन्।

यसअघि पनि देउवाले विभिन्न अवसरमा सरकारको प्रशासनिक कमजोरी र विकासका कामहरुमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आलोचना गरिसकेका छन्। तर यसपटक उनले बजेटसँग जोडेर स्पष्ट असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको यो पहिलो पटक हो जसले सरकारभित्रै असन्तुलन बढाउने संकेत गर्छ।

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक एकता र गठबन्धनमा समेत यसले प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ, विशेषगरी सत्तासाझेदारीमा रहेका बेला यस्तो असन्तुष्टि सार्वजनिक हुनु राजनैतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।

प्रकाशित मिति: २०२५-०६-१० , समय : २१:१९:१८ , ३ हप्ता अगाडि

error: Content is protected !!