विराटनगर। दिनभरी चिनी बोकेको सर्वसाधारणको झोला खोलेर सुरक्षाकर्मी खोतल्छन्, तर राति ट्रकका ट्रक तस्करीका सामान प्रहरीकै अगाडि सजिलै नेपाल छिर्छन्। यो कुनै सर्वसाधारणको गुनासो होइन, स्वयं कोसी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीको भनाइ हो।
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा उनले यस्तो गम्भीर अभिव्यक्ति दिए, जसले सुरक्षा निकाय र राज्य संयन्त्रको निष्पक्षता तथा कार्यक्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। कार्की भन्छन् – “प्रहरीले टर्च बालेर ट्रक पास गराइरहेका छन्।”
गृहमन्त्री रमेश लेखकले केही दिनअघि तस्करी नियन्त्रणका लागि निर्देशन जारी गरेका थिए। तर कार्कीका अनुसार त्यो निर्देशन व्यवहारमा केवल देखावटी कडाइका रूपमा सीमित भएको छ। उनका अनुसार, यस्तो कडाइले त तस्कर होइन, चिनी, लत्ताकपडा वा औषधि ल्याउने गरीब नागरिकलाई मात्र असर पारेको छ।
“सुशासनको आवरणमा असमानता”
कार्कीले स्पष्ट रूपमा भने, “हामी सुशासनको कुरा गर्छौं तर कडाइको नाममा पीडा त भुइँमान्छेले पाएका छन्। ठूला तस्करहरू सत्ताको छायामा लुकेर निर्बाध काम गरिरहेका छन्।”
उनले केही दिनअघि राति रानीस्थित अरुण सिनेमा नजिकको गल्लीमा ठेलामा राखेर सरसामान भित्र्याउँदै गरेको दृश्य देखेको दाबी पनि गरे। यस्तो दृष्यले राज्यको राजस्व प्रणाली, सीमामा हुने निगरानी र भन्सार प्रक्रियामाथि नै शंका गर्न बाध्य बनाउँछ।
“संघीयता कमजोर बनाउने अभ्यास?”
कार्कीले संघीयताको मर्ममाथि पनि प्रश्न उठाए। हालै सम्पन्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा संघीय गृह सचिवलाई अध्यक्ष बनाइएकोमा असन्तोष जनाउँदै उनले सोधे– “के प्रदेश सरकार केवल तलब बुझ्नकै लागि हो?”
उनी भन्छन्, “संघीयता भनेको अधिकारको बाँडफाँट हो, तर व्यवहारमा प्रदेशलाई निर्णय प्रक्रियाबाट पछाडि राखिएको छ।”
त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी बजेट कुन आधारमा वितरण गरिएको भन्ने विषयमा सरकारसँग उनले स्पष्टता माग गरे।
समिक्षात्मक टिप्पणी
कार्कीको भनाइलाई सामान्य राजनीतिक आरोप मात्र भनेर टार्न सकिँदैन। यदि एक जना सांसदले प्रत्यक्ष रूपमा तस्करी देखेको दाबी गरिरहेका छन् भने, त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य देखिन्छ। अन्यथा, सुशासन, पारदर्शिता र संघीयता तीनैको साखमा गम्भीर धक्का पुग्नेछ।
प्रकाशित मिति: २०२५-०५-२२ , समय : ०८:१७:०१ , १ महिना अगाडि