नेपाली उपभोक्ताविना भारतीय अर्थतन्त्रको मुटु खण्डहरजस्तै

विराटनगर। नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका रानीमा नेपाल सरकारले गरेको सुरक्षा कडाइले भारतको जोगबनी बजारमा ठूलो व्यापारिक असर परेको छ। नेपालतर्फको सरकारी कडाइका कारण विगतमा दैनिक हजारौं नेपालीले किनमेल गर्ने जोगबनी बजारमा अहिले सन्नाटा छाएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार, व्यापार अर्धघट (करिब ५०%) भइसकेको छ। यसले केवल व्यापारिक लेनदेन मात्र नभइ दुई देशका सीमावर्ती जनजीवन र सम्बन्धमा समेत गहिरो असर पारेको देखिन्छ।

कडाइको सुरुवात: राजनीतिक निर्णय र सुरक्षा रणनीति
रानी नाकामा कडाइ सुरु भएको स्पष्ट संकेत २०८१ साल जेठ २ गते देखिएको हो। त्यस दिन गृहमन्त्री रमेश लेखकले विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा उद्घाटन मन्तव्य दिँदै सिमा नाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायहरू ‘ढिलासुस्ती’ गर्न थालेमा मन्त्रालयले ‘एक्सन’ लिने चेतावनी दिएका थिए। गृहमन्त्री लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् र वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा प्रमुख मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्।

उनको निर्देशनको भोलिपल्टदेखि रानी नाकामा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र भन्सार कार्यालयको संयुक्त अनुगमन कडाइका साथ सुरु भयो। यसअनुसार, पैदल यात्रु, सवारी साधन र सामान सबैमा सघन जाँच थालियो।

जोगबनी बजार: नेपाली ग्राहकले चलाउने भारतीय अर्थतन्त्रको मुटु
भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत पर्ने जोगबनी बजार सन् १९५० को नेपाल–भारत खुला सीमा सन्धिपछिको एउटा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, झापा, भोजपुरदेखि काठमाडौं, पोखरा र चितवनसम्मका नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तु — विशेषतः लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक सामान, औषधि, किराना र खाद्यान्न — सस्तो मूल्यमा किनमेल गर्न यही बजार रोज्ने गर्छन्।

स्थानीय व्यवसायीहरुका अनुसार, “रानी नाकामा कडाइ सुरु भएपछिको एक हप्तामै व्यापार आधाले घटेको छ। ग्राहकहरू सीमामा सामान लिएर आउँदा जफत हुन्छ कि भन्ने डरले फर्कन थालेका छन्।”

उनीजस्ता साना व्यवसायीहरू मात्र होइन, ट्रान्सपोर्ट, होटल, रेष्टुरेन्ट, खुद्रा तथा थोक विक्रेताहरू सबै प्रभावित भएका छन्। जोगबनी बजारमा दैनिक औसत करोडौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गर्थ्यो, जसको झन्डै ७०–८० प्रतिशत ग्राहक नेपाली हुने गरेको स्थानीय संघसंस्थाहरूको अनुमान छ।

कडाइको मागमा नेपाली उद्योगीहरूको भूमिका
रानी नाकामा कडाइ गर्न उद्योगीहरूले पनि दबाब दिएका थिए। मोरङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले वैशाख ३१ गते गृहमन्त्रीसँग भेट गर्दै सीमाबाट हुने गैरकानुनी ओसारपसारले नेपाली उद्योगहरू धराशायी बनिरहेको जनाएका थिए।

नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको सट्टा उपभोक्ताहरू भारतीय बजारको सामान सस्तोमा किनेर ल्याउने हुँदा यहाँको उद्योग कमजोर बनिरहेको, अनि सरकारको राजस्व चुहावट भइरहेकाे तथ्य उनीहरूले औंल्याएका थिए। त्यसैले सीमामा नियन्त्रणको माग उद्योगीहरूको तर्फबाट पनि आएको हो।

सामान्य नेपाली उपभोक्ताको पीडा: अपराधी बनाइने पीडित?
तर सबैजना तस्कर होइनन्। अधिकांश नेपाली सीमापार जानेहरू आम सर्वसाधारण हुन् जसले जीवन यापनका लागि सीमित मात्रामा सस्तो सामान किन्ने गरेका थिए। विराटनगरका गृहिणी सविना सिंह भन्छिन्, “हामी महिनाको एकपटक लत्ताकपडा वा केही घरेलु सामग्री लिन जान्थ्यौं। अहिले सीमामा प्रहरीको व्यवहार नै यस्ताे छ, जस्तो हामी अपराधी हौं।”

कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत प्रयोगको सामान समेत जफत गरिने, तस्करी आरोपमा फिर्ता पठाइने, वा लामो समय लाइनमा उभिन बाध्य बनाउने अवस्था देखिएको छ। सीमामा महिला, वृद्ध, बालबालिकाले समेत सास्ती खेप्नु परेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ।

विकल्पीय बजार: के विराटनगर लाभमा छ?
जोगबनीमा घटेको व्यापारसँगै विराटनगरका केही व्यापारिक केन्द्रहरूमा भने ग्राहकको चहलपहल केही बढेको देखिएको छ। विराटनगरका व्यापारीहरु भन्छन्, “केही ग्राहकहरू अब स्थानीय बजार खोज्न थालेका छन्। तर भारतको वस्तुहरू अझै सस्ता पर्छन्, त्यसैले यो परिवर्तन स्थायी हो कि छैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन।”

यसको अर्थ, रानी नाकाको कडाइले लामो समयसम्म व्यापारिक सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यसको मूल्याङ्कन अझै आवश्यक छ।

सीमापार सम्बन्धमा असर: आर्थिकमात्र होइन, मानवीय दूरी पनि
नेपाल–भारतबीचको खुला सिमा केवल व्यापारको लागि नभई सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धहरूको पनि कडी हो। कोशी र सीमावर्ती भारतीय समुदायबीच बिहेबारी, मन्दिरमा दर्शन, चाडपर्व मनाउने जस्ता गतिविधिमा सहजता थियो।

तर अब सामान्य ओहोरदोहोरमै अवरोध आउँदा यी सम्बन्धमा पनि चिसोपन देखा पर्न थालेको हो। स्थानीय स्तरमा तस्करी नियन्त्रण गर्ने नाममा सम्पूर्ण आवागमन अवरोध हुनु दीर्घकालमा दुई देशको जनस्तरको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

निष्कर्ष: सन्तुलन आवश्यक छ
सरकारको सुरक्षात्मक नीति र राजस्व संरक्षणको प्रयास स्वागतयोग्य छ। तर यसको कार्यान्वयन सर्वसाधारणप्रति लक्षित भएर नभई नीतिगत रूपमा तस्करी नियन्त्रण र वैध व्यापार सहजीकरणको सन्तुलनमा आधारित हुनु आवश्यक छ।

तत्कालका लागि यस्तो देखिन्छ — रानी नाका कडाइले एकातर्फ व्यापारलाई रोकिदिएको छ भने अर्कोतर्फ जनताको आत्मसम्मान, सहजता र सीमा सम्बन्धमा पनि अवरोध सिर्जना गरेको छ।

प्रकाशित मिति: २०२५-०५-२० , समय : १७:५७:०० , २ महिना अगाडि